सरकारी योजनाओं की समीक्षा, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर; अफसरों को दिए कई निर्देश

आर न्यूज/डेस्क : झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति की बैठक रविवार को जिला मुख्यालय स्थित परिसदन सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति निरल पूर्ति ने की। इस दौरान जिले में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।

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बैठक में समिति के सदस्य जगत मांझी और अमित कुमार यादव, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

बैठक के दौरान सभापति निरल पूर्ति ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी लाभ मिले।

समिति ने अलग-अलग विभागों की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली और जहां काम में देरी या लापरवाही सामने आ रही है, वहां जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए।

दुकानों के औचक निरीक्षण और शिकायतों पर कार्रवाई

उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया, ताकि योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पात्र लोगों को हेल्थ कार्ड से जोड़ने पर जोर दिया गया। साथ ही निजी अस्पतालों में पात्र लाभुकों का इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समिति ने PHC और CHC की व्यवस्था, डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं के साथ-साथ एंबुलेंस सेवा को भी दुरुस्त रखने को कहा।

सड़क और अवैध पार्किंग पर भी चर्चा

ग्रामीण सड़कों को भारी वाहनों से होने वाले नुकसान पर भी समिति ने चिंता जताई। अधिकारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सरायकेला-चाईबासा-चौका मुख्य मार्ग की मरम्मत को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। इसके अलावा बाजार क्षेत्रों में अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती

खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के खिलाफ नियमित अभियान चलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

पशुधन योजना और धान खरीद को लेकर निर्देश

मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई कर लाभुकों को जल्द पशु उपलब्ध कराने को कहा गया।

वहीं धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों का पंजीकरण तेज करने, जरूरत के अनुसार अधिक खरीद केंद्र खोलने और स्थानीय भाषा में इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।

समिति ने PDS दुकानों में कम राशन देने वाले डीलरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

कौशल विकास की समीक्षा के दौरान समिति ने कहा कि स्थानीय युवाओं को क्षेत्र की जरूरत और रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया।

बैठक में कंपनियों में सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए।

लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश

अंत में समिति ने सभी विभागों को लंबित योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। योजनाओं की गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।

समिति ने सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।