आर न्यूज/डेस्क : झारखंड में JSSC CGL परीक्षा और इससे जुड़ी नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। झारखंड High Court ने हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत वर्ष 2024 में आयोजित JSSC CGL परीक्षा और उससे हुई नियुक्तियों को रद्द किया गया था।
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शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को Justice दीपक रोशन की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए करीब 2300 चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। अदालत ने सरकार के फैसले को अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया।
High Court ने क्यों रद्द किया सरकार का आदेश?
मामले की सुनवाई के दौरान High Court ने कहा कि अधूरी जांच और कथित अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है।
अदालत के अनुसार, राज्य सरकार ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि पूरी चयन प्रक्रिया व्यापक स्तर पर गड़बड़ियों से प्रभावित थी।
Court ने स्पष्ट किया कि कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप होने या जांच लंबित रहने के कारण सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां समाप्त नहीं की जा सकतीं।
18 अगस्त को सरकार ने रद्द की थी JSSC CGL परीक्षा
दरअसल, JSSC CGL परीक्षा में कथित Paper Leak और अन्य अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों तथा छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था।
इन आरोपों और विरोध प्रदर्शनों के बीच झारखंड सरकार ने 18 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर परीक्षा तथा उससे हुई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था।
सरकार के इस निर्णय से हजारों चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों ने सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए Jharkhand High Court में याचिकाएं दाखिल की थीं।
करीब 2300 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी रहेगी बरकरार
High Court के ताजा फैसले से करीब 2300 चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां बहाल रखने का आदेश दिया है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अभ्यर्थियों की सेवा को बिना किसी रुकावट के निरंतर माना जाएगा। परीक्षा रद्द करने की सरकारी अधिसूचना के कारण उन्हें वेतन या अन्य सेवा संबंधी लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां सरकारी आदेश के कारण प्रभावित हुई थीं।
Paper Leak और गड़बड़ियों की जांच रहेगी जारी
हालांकि, High Court ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया है, लेकिन परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच जारी रहेगी।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि CID की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी। यदि जांच में किसी अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति की अनियमितताओं में संलिप्तता साबित होती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
8 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के मामले में राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से High Court में विस्तृत दलीलें पेश की गई थीं।
सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 8 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके बाद 6 नवंबर को Justice दीपक रोशन की अदालत ने सरकार की 18 अगस्त वाली अधिसूचना को निरस्त करते हुए चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया।
JSSC CGL अभ्यर्थियों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?
High Court के फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जिन्होंने JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त की थी।
अब उनकी नियुक्तियां बरकरार रहेंगी और सेवा संबंधी लाभ भी सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, कथित Paper Leak और भर्ती में गड़बड़ियों की जांच जारी रहने के कारण दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुला रहेगा।
इस फैसले ने एक तरफ चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी ओर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच के महत्व को भी सामने रखा है।