आर न्यूज/डेस्क : झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास सील किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शनिवार, 7 नवंबर को जिला प्रशासन ने धुर्वा स्थित HEC परिसर में उनके सरकारी आवास को खाली कराकर सील कर दिया।
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इस कार्रवाई के विरोध में अंबा प्रसाद ने घर के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि आवास पहले ही दूसरे अधिकारी को आवंटित किया जा चुका था और इसे खाली करने के लिए कई बार Notice जारी किए गए थे।
धुर्वा स्थित सरकारी आवास पर प्रशासन की कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, रांची के धुर्वा स्थित HEC परिसर में आवास संख्या F-44 पहले बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को आवंटित किया गया था।
साल 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनके नाम आवंटित सरकारी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शनिवार को जिला प्रशासन की टीम मजिस्ट्रेट और Police बल के साथ मौके पर पहुंची और आवास खाली कराने की कार्रवाई की।
बताया जा रहा है कि कार्रवाई के समय अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे। प्रशासन ने Caretaker की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया पूरी की।
घर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठीं अंबा प्रसाद
सरकारी आवास सील होने की जानकारी मिलने के बाद अंबा प्रसाद मौके पर पहुंचीं और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया।
उन्होंने आवास के बाहर टेंट लगाकर धरना दिया। अंबा प्रसाद का कहना है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले उनका घर खाली कराना उचित नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आवास के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठने की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
प्रशासन का दावा, कई बार दिया गया था Notice
इस मामले में जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई का पक्ष भी स्पष्ट किया है।
प्रशासन की ओर से नियुक्त मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर हसनात के अनुसार, संबंधित सरकारी आवास पहले विधायक के रूप में अंबा प्रसाद को आवंटित किया गया था। बाद में इसे एक प्रशासनिक अधिकारी को आवंटित कर दिया गया।
प्रशासन का दावा है कि आवास खाली करने के लिए कई बार Notice भेजे गए थे। अंतिम Notice 2 नवंबर 2026 को जारी किया गया था, जिसकी सूचना WhatsApp के माध्यम से भी दी गई थी।
हालांकि, अंबा प्रसाद ने दावा किया है कि उन्हें आवास खाली करने से संबंधित कोई Notice प्राप्त नहीं हुआ था।
अन्य पूर्व विधायकों के आवास पर भी उठाए सवाल
अंबा प्रसाद ने प्रशासनिक कार्रवाई के समय और तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी रांची में कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अब भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं।
उनका आरोप है कि ऐसे में केवल उनके आवास को खाली कराने की कार्रवाई भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उनकी अनुपस्थिति में आवास खाली कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई।
कांग्रेस की गठबंधन सरकार में कार्रवाई से राजनीतिक बहस तेज
झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में कांग्रेस की भागीदारी होने के बावजूद पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक के खिलाफ हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई ने राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है।
अंबा प्रसाद ने अपनी ही गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। वहीं, उनके समर्थकों ने भी कार्रवाई के तरीके को लेकर सवाल उठाए हैं।
इससे पहले बड़कागांव स्थित उनके आवास पर हुई कार्रवाई भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी थी।
सरकारी आवास के आवंटन को लेकर विवाद जारी
फिलहाल यह मामला सरकारी आवास के पुनः आवंटन और उसे खाली कराने की प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा है।
एक ओर प्रशासन ने Notice जारी करने और आवास दूसरे अधिकारी को आवंटित होने का हवाला दिया है, वहीं दूसरी ओर अंबा प्रसाद ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए विरोध जताया है।
अब इस विवाद में आगे सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है।