आर न्यूज/डेस्क : कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और उसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी ने वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने वाले पात्र कर्मचारियों को एकमुश्त 1 लाख रुपये का इंसेंटिव देने की नई व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरी तकनीकी और वैधानिक प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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कोल इंडिया बोर्ड की मंजूरी के बाद इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत कंपनी और उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इस प्रोत्साहन राशि का लाभ ले सकेंगे।
किन सर्टिफिकेट पर मिलेगा 1 लाख रुपये का लाभ?
योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्रों को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, अनरिस्ट्रिक्टेड सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी और माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी शामिल हैं। संबंधित प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद उसे कंपनी के सामने प्रस्तुत करना होगा।
इसके बाद यदि कर्मचारी का संबंधित वैधानिक पद पर चयन या तैनाती होती है और वह उस पद पर योगदान करता है, तभी इंसेंटिव की पात्रता पूरी होगी।
पहले से सर्टिफिकेट रखने वाले कर्मचारियों को भी मौका
इस योजना में उन कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिन्होंने निर्धारित वैधानिक प्रमाणपत्र पहले ही हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक उसे कंपनी के समक्ष जमा नहीं किया है।
ऐसे कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना प्रमाणपत्र संबंधित विभाग में जमा करने का अवसर दिया गया है। प्रमाणपत्र जमा होने के बाद कंपनी की ओर से पात्रता और अन्य निर्धारित शर्तों की जांच की जाएगी।
सिर्फ प्रमाणपत्र लेना पर्याप्त नहीं
कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि केवल वैधानिक प्रमाणपत्र हासिल कर लेना ही 1 लाख रुपये का इंसेंटिव पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रमाणपत्र के आधार पर कर्मचारी का संबंधित वैधानिक पद पर चयन या तैनाती होना और उस पद पर कार्यभार ग्रहण करना भी जरूरी है।
अगर कर्मचारी को संबंधित पद पर तैनाती मिलने के बाद वह पदभार ग्रहण नहीं करता है या योजना की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है, तो कंपनी की ओर से दी गई प्रोत्साहन राशि की वसूली की जा सकती है।
कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भी मिलेगी मदद
कोल इंडिया की इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों को प्रमाणपत्र हासिल करने में सहयोग देना भी है। कंपनी की सहायक इकाइयों के मानव संसाधन विभागों को पात्र कर्मचारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया गया है।
इससे कर्मचारियों को आवश्यक वैधानिक दक्षता हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी को खनन और तकनीकी कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारी भी दायरे में
योजना में अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को भी बाहर नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में BE, BTech या MTech जैसी उच्च योग्यता रखने वाले कर्मचारी भी निर्धारित वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने और बाकी शर्तें पूरी करने पर इस प्रोत्साहन योजना के पात्र हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, कोल इंडिया की यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन के साथ-साथ तकनीकी और वैधानिक दक्षता बढ़ाने का अवसर भी देती है। कंपनी की ओर से उम्मीद है कि इससे आवश्यक वैधानिक पदों पर प्रमाणित और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता बेहतर होगी।