आर न्यूज/डेस्क : डिजिटल पेमेंट और UPI लेनदेन पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर रामगढ़ में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। व्यापारियों और डिजिटल भुगतान से जुड़े लोगों ने प्रस्तावित चार्ज को लेकर चिंता जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।
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उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान आज रोजमर्रा के कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका है और अतिरिक्त शुल्क से छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
डिजिटल पेमेंट चार्ज को लेकर बढ़ी चिंता
UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाए जाने की चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर भी इसका असर और कारोबारियों पर पड़ने वाले संभावित बोझ को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर घोषित नए ढांचे के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। वहीं ₹2,000 तक के UPI भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन को इस शुल्क से बाहर रखा गया है।
छोटे कारोबारियों पर असर की चिंता
रामगढ़ में प्रस्तावित डिजिटल पेमेंट चार्ज को लेकर कारोबारियों का कहना है कि छोटे दुकानदार और रोजाना डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यवसाय पहले से ही सीमित मार्जिन पर काम करते हैं। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क लागू होने पर उनकी लागत बढ़ सकती है।
व्यापारियों की मांग है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को आसान और कम लागत वाली बनाए रखने के लिए प्रस्तावित चार्ज पर पुनर्विचार किया जाए।
डिजिटल पेमेंट चार्ज वापस लेने की मांग
स्थानीय स्तर पर इस शुल्क को वापस लेने की मांग उठाई गई है। कारोबारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान ने खरीदारी और लेनदेन को काफी आसान बनाया है। ऐसे में इस व्यवस्था पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर भी UPI MDR को लेकर अलग-अलग पक्षों से सवाल उठाए गए हैं। सरकार की ओर से हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित शुल्क मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम से संबंधित है और ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
कारोबारियों को फैसले का इंतजार
अब स्थानीय कारोबारियों की नजर इस बात पर है कि प्रस्तावित डिजिटल पेमेंट चार्ज को लेकर आगे क्या फैसला होता है। फिलहाल शुल्क को वापस लेने की मांग को लेकर चर्चा जारी है।